Description
Environmental Law, written by Dr. J.J.R. Upadhyay, presents a detailed study of the dynamic development of environmental law, tracing its evolution from the early conflicts between development and ecological preservation to the acceptance of Sustainable Development as a guiding principle. The book provides a comprehensive overview of the legislative framework, policy developments, and significant judicial decisions that have shaped environmental governance in India.
The revised edition incorporates recent amendments as well as important judgments of the Supreme Court and various High Courts. It includes valuable insights into new and emerging topics such as Environmental Compensation Charges (ECC), the right to a clean and dignified environment, green crackers, and Comprehensive Wildlife Management Plans. The book also offers an in-depth analysis of important legislation, including the National Green Tribunal Act, 2010 and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.
Written in a simple, clear, and descriptive style, the book successfully balances theoretical understanding with practical application. As a result, it serves as an extremely useful resource for law students, researchers, judicial service aspirants, environmentalists, and policymakers.
डॉ. जे.जे.आर. उपाध्याय द्वारा लिखित पर्यावरण विधि पर्यावरण विधि के गतिशील विकास का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करती है, जिसमें विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच प्रारंभिक संघर्षों से लेकर सतत विकास (Sustainable Development) को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किए जाने तक की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक भारत में पर्यावरणीय शासन को आकार देने वाले विधायी ढांचे, नीतिगत विकासों तथा महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है।
इसका संशोधित संस्करण हाल के संशोधनों तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों को समाहित करता है। इसमें *पर्यावरण प्रतिपूरक शुल्क (Environmental Compensation Charges – ECC), स्वच्छ और सम्मानजनक पर्यावरण का अधिकार*, *ग्रीन पटाखे, तथा *समग्र वन्यजीव प्रबंधन योजनाएँ (Comprehensive Wildlife Management Plans) जैसे नए और उभरते हुए विषयों पर उपयोगी जानकारी दी गई है। साथ ही, इसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 जैसे महत्वपूर्ण कानूनों का विस्तृत विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है।
सरल, स्पष्ट और वर्णनात्मक शैली में लिखी गई यह पुस्तक सैद्धांतिक समझ और व्यावहारिक उपयोग के बीच संतुलन स्थापित करती है। यही कारण है कि यह विधि के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों, पर्यावरणविदों तथा नीति-निर्माताओं के लिए एक अत्यंत उपयोगी अध्ययन सामग्री के रूप में सिद्ध होती है।
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