Description
Dr. N.V. Paranjape’s Law Relating to Arbitration and Conciliation in India provides a comprehensive commentary on the Arbitration and Conciliation Act, 1996, along with its subsequent amendments, judicial interpretations, and comparative perspectives. It systematically addresses both the statutory framework and the practical application of arbitration, conciliation, and alternative dispute resolution (ADR) in India.
The book addresses the concept, history, and scope of arbitration, highlighting its advantages over traditional litigation and its role in reducing judicial backlog. It reviews the salient features of the 1996 Act and discusses major amendments in 2015, 2019, and later, including provisions relating to timelines, confidentiality, institutional arbitration, and the establishment of the Arbitration Council of India.
The text covers general provisions, arbitration agreements, the composition and jurisdiction of arbitral tribunals, conduct of proceedings, interim measures, arbitral awards, and recourse against awards. Key issues such as the extent of judicial intervention, appointment and challenge of arbitrators, emergency arbitration, and enforcement of awards are explained with reference to leading case law.
Further, the book deals with enforcement of foreign arbitral awards under the New York and Geneva Conventions, outlining conditions for enforcement, appealable orders, and comparative insights from international arbitration practice.
The text also discusses Conciliation, explaining its scope, procedure, and the role of conciliators. The text emphasises its advantages as a consensual dispute resolution process, distinct from arbitration, with special focus on settlement agreements and confidentiality provisions.
In addition, the book discusses ADR mechanisms, including Mediation, judicial settlement, Lok Adalats, and other approaches such as dispute review boards and consensual dispute resolution. The Legal Services Authorities Act, 1987, and its role in promoting access to justice and legal aid are also covered in depth.
Written in a clear and practical style, the book integrates statutory provisions, case law, and contemporary developments to ensure both conceptual clarity and practical understanding. Its structured approach and comparative perspective make it an indispensable resource for students, academicians, judicial aspirants, and practitioners engaged in arbitration and dispute resolution.
डॉ. एन.वी. परांजपे की पुस्तक लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन इन इंडिया’ (Law Relating to Arbitration and Conciliation in India) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के साथ-साथ इसके बाद के संशोधनों, न्यायिक व्याख्याओं और तुलनात्मक दृष्टिकोणों पर एक व्यापक टीका प्रदान करती है। यह व्यवस्थित रूप से भारत में मध्यस्थता, सुलह और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के वैधानिक ढांचे और व्यावहारिक अनुप्रयोग दोनों को संबोधित करती है।
यह पुस्तक मध्यस्थता की अवधारणा, इतिहास और कार्यक्षेत्र को संबोधित करती है, जिसमें पारंपरिक मुकदमों की तुलना में इसके लाभों और न्यायिक बोझ को कम करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। यह 1996 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की समीक्षा करती है और 2015, 2019 और उसके बाद के प्रमुख संशोधनों पर चर्चा करती है, जिसमें समय-सीमा, गोपनीयता, संस्थागत मध्यस्थता और भारतीय मध्यस्थता परिषद (Arbitration Council of India) की स्थापना से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
पाठ्यवस्तु में सामान्य प्रावधान, मध्यस्थता समझौते, मध्यस्थ न्यायाधिकरणों (arbitral tribunals) की संरचना और अधिकार क्षेत्र, कार्यवाही का संचालन, अंतरिम उपाय, मध्यस्थ अधिनिर्णय (arbitral awards) और अधिनिर्णयों के विरुद्ध उपचार शामिल हैं। न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा, मध्यस्थों की नियुक्ति और चुनौती, आपातकालीन मध्यस्थता और अधिनिर्णयों के प्रवर्तन जैसे प्रमुख मुद्दों को प्रमुख केस लॉ के संदर्भ में समझाया गया है।
इसके अलावा, यह पुस्तक न्यूयॉर्क और जिनेवा सम्मेलनों के तहत विदेशी मध्यस्थ अधिनिर्णयों के प्रवर्तन से संबंधित है, जिसमें प्रवर्तन की शर्तों, अपील योग्य आदेशों और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अभ्यास से तुलनात्मक अंतर्दृष्टि को रेखांकित किया गया है।
यह पाठ सुलह (Conciliation) पर भी चर्चा करता है, इसके कार्यक्षेत्र, प्रक्रिया और सुलहकर्ताओं की भूमिका की व्याख्या करता है। पाठ्यवस्तु मध्यस्थता से अलग, एक सहमति-आधारित विवाद समाधान प्रक्रिया के रूप में इसके लाभों पर जोर देती है, जिसमें निपटान समझौतों (settlement agreements) और गोपनीयता प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, पुस्तक ADR तंत्रों पर चर्चा करती है, जिसमें मध्यस्थता (Mediation), न्यायिक निपटान, लोक अदालतें और अन्य दृष्टिकोण जैसे विवाद समीक्षा बोर्ड और सहमति-आधारित विवाद समाधान शामिल हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, और न्याय तक पहुंच तथा कानूनी सहायता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को भी गहराई से कवर किया गया है।
स्पष्ट और व्यावहारिक शैली में लिखी गई यह पुस्तक वैधानिक प्रावधानों, केस लॉ और समकालीन विकासों को एकीकृत करती है ताकि वैचारिक स्पष्टता और व्यावहारिक समझ दोनों सुनिश्चित हो सके। इसका व्यवस्थित दृष्टिकोण और तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य इसे छात्रों, शिक्षाविदों, न्यायिक अभ्यर्थियों और मध्यस्थता एवं विवाद समाधान में लगे पेशेवरों के लिए एक अनिवार्य संसाधन बनाता है।
Linda Heyes –
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Philip King –
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Amanda –
Proin porta est convallis lacus blandit pretium sed non enim. Maecenas lacinia non orci at aliquammet. Vestibulum eu quam nec neque pellentesque efficitur id eget nisl.
Ervin Arlington –
The shirt was not the fabric I believed it to be. It says Classic Fit but was made like the older versions, not the soft cotton like my others. I don’t understand how the labels are the same but a completely different shirt. Oh well, stuck with it now.
Patrick M. Newman –
Real authentic genuine quality however it fit me like an XL size when In fact Im L. Beware