Description
The Fifth Edition of JURISPRUDENCE-A STUDY OF INDIAN LEGAL THEORY is the fulfilment of a long standing commitment of the author in presenting the latest developments in Indian jurisprudential strands that have emerged in response to our needs and environment— political, economic and social. While Indian legal theory is predominently dominated by British juristic perception in particular of John Austin, Jeremy Bentham, John Salmond, Hart, Fuller, Hans Kelsen, Pound etc. yet efforts are made herein to cull out, collate and spin Indian indigenous jurisprudence which has evolved and developed over the years especially in the wake of Kesavananda Bharati v. State of Kerala, which is said to be the anthology of Indian jurisprudence. It is true that Indian jurisprudence is more of British and American vintage and that is why each text-book author writes and rewrites on Jurisprudence which is more or less a requieum on English jurisprudence unmindful of Indian legal problems and legal issues and judicial application of law for resolving such issues. Most of us have been skirting the basic issues. However, great legal luminaries from the Bench like Gajendragadkar, V. R. Krishna lyer, P.N. Bhagwati, Desai, O. Chinappa Reddy, Ranganath Mishra, R. Pandian, Kuldeep Singh, K. Ramaswamy and from the academic world among Professors like R. U. Singh, G.S. Sharma, Upendra Baxi, P.K. Tripathi, Rajeev Dhawan, S. Dayal, and others have significantly contributed in the making of Indian jurisprudence.
These thinkers and jurists have all along been explaining what law is, which theory of law suits Indian conditions and how the law can be moulded or projected with Swadeshi flavour etc. It has always been the endeavour of the author to sensitise the legal fraternity on the imperative of continuing socratic debates, dialogues and exercises on legal ‘system’, ‘principles’ or ‘theory’ to be adapted and adopted for India embodying and following the norms of the Constitution of India. That is the genius and genesis of our jurisprudence.
\"यह विवरण \'ज्यूरिसप्रूडेंस: ए स्टडी ऑफ इंडियन लीगल थ्योरी\' (Jurisprudence: A Study of Indian Legal Theory) के पांचवें संस्करण का एक अत्यंत प्रेरणादायक परिचय प्रस्तुत करता है। यह पुस्तक विशेष रूप से उन भारतीय न्यायविदों और विद्वानों के योगदान को रेखांकित करती है जिन्होंने पश्चिमी सिद्धांतों के प्रभुत्व के बावजूद एक \"\"स्वदेशी न्यायशास्त्र\"\" (Indigenous Jurisprudence) को विकसित करने का प्रयास किया है।
इस विश्लेषण के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
1. पश्चिमी प्रभुत्व बनाम भारतीय आवश्यकताएं
लेखक स्वीकार करते हैं कि भारतीय कानूनी सिद्धांत अभी भी जॉन ऑस्टिन, बेंथम, सालमंड और केल्सन जैसे ब्रिटिश और अमेरिकी न्यायविदों के विचारों से प्रभावित है। अधिकांश पाठ्यपुस्तकें भारतीय कानूनी समस्याओं की अनदेखी करते हुए अंग्रेजी न्यायशास्त्र को ही दोहराती रहती हैं। यह पुस्तक उस \'यथास्थिति\' को चुनौती देती है।
2. केशवानंद भारती: भारतीय न्यायशास्त्र का संकलन
लेखक ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले को \"\"भारतीय न्यायशास्त्र का संग्रह\"\" (Anthology of Indian Jurisprudence) कहा है। यह वह ऐतिहासिक मोड़ था जहाँ भारत ने \"\"बुनियादी ढांचे\"\" (Basic Structure) के सिद्धांत के माध्यम से अपनी न्यायिक संप्रभुता और अद्वितीय पहचान स्थापित की।
3. भारतीय न्यायविदों का योगदान
पुस्तक उन महान हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने भारतीय कानून को \"\"स्वदेशी स्वाद\"\" (Swadeshi flavor) दिया:
न्यायपालिका से: न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर और पी.एन. भगवती (जिन्होंने लोकहित वाद/PIL की शुरुआत की), गजेंद्रगडकर, और ओ. चिन्नप्पा रेड्डी।
अकादमिक जगत से: प्रोफेसर उपेंद्र बक्षी, पी.के. त्रिपाठी और राजीव धवन जैसे विद्वान, जिन्होंने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल कानूनी सिद्धांतों की व्याख्या की।
4. स्वदेशी न्यायशास्त्र की उत्पत्ति (Genius and Genesis)
भारतीय न्यायशास्त्र का मूल आधार भारत का संविधान है। लेखक का मानना है कि कानून का कोई भी सिद्धांत या प्रणाली तभी सार्थक है जब वह भारतीय समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवेश के अनुकूल हो। यह पुस्तक निरंतर संवादात्मक वाद-विवाद (Socratic debates) के माध्यम से एक ऐसी कानूनी प्रणाली के निर्माण पर जोर देती है जो भारतीय लोकाचार को अपनाती हो।
निष्कर्ष: यह पुस्तक छात्रों और वकीलों को केवल कानून को रटने के बजाय, उसे भारतीय समाज को बदलने के एक औजार के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है। यह \"\"वि-औपनिवेशीकरण\"\" की यात्रा में एक मील का पत्थर है।\"
Reviews
There are no reviews yet.