Description
Dr. S.K. Kapoor’s “Law of Contract–I and Specific Relief Act” is a time-honoured textbook that has long served as one of the most trusted and comprehensive textbooks on the Law of Contract and Specific Relief in India. Now in its 16th Edition, the book has been meticulously revised and updated by Dr. Lovely Dasgupta, ensuring that it reflects the latest judicial developments and legislative amendments while retaining the clarity and analytical depth of the original work.
The text is organised into two major parts-Part I, dealing with the General Principles of the Law of Contract, encompasses Sections 1 to 75 of the Indian Contract Act, 1872, and is divided into thirteen well-structured chapters. It explains the essential elements of contract formation, performance, breach, and remedies with precision and simplicity. Part II, devoted to the Specific Relief Act, is arranged into eight comprehensive chapters that elucidate the principles governing specific performance, injunctions, declaratory decrees, rectification, and rescission of contracts, with the support of case law and statutory interpretation.
The 16th Edition incorporates a wide range of recent judgments from the Supreme Court and various High Courts, illustrating the dynamic evolution of contract law and its application to contemporary commercial, administrative, and personal transactions. Each topic is presented with clarity, legal reasoning, and practical examples, making complex provisions easily understandable for students and practitioners alike.
Designed for LL.B. and LL.M. students, this book is equally valuable for learners from allied disciplines such as Commerce, Business Administration, Management, Banking, and Chartered Accountancy, as well as for aspirants preparing for Judicial, Civil, and Public Service Examinations (CSE, PCS, and PCS-J).
\"डॉ. एस.के. कपूर की पुस्तक \"लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट–I एवं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट\\\\\\\"\\\\\\\" (Law of Contract–I and Specific Relief Act) एक प्रतिष्ठित पाठ्यपुस्तक है, जो लंबे समय से भारत में संविदा विधि और विनिर्दिष्ट अनुतोष पर सबसे विश्वसनीय और व्यापक पुस्तकों में से एक रही है। अब अपने 16वें संस्करण में, इस पुस्तक को डॉ. लवली दासगुप्ता द्वारा सूक्ष्मता से संशोधित और अद्यतन किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह मूल कार्य की स्पष्टता और विश्लेषणात्मक गहराई को बनाए रखते हुए नवीनतम न्यायिक विकासों और विधायी संशोधनों को प्रतिबिंबित करे।
यह पाठ्यवस्तु दो मुख्य भागों में व्यवस्थित है—भाग I, जो संविदा विधि के सामान्य सिद्धांतों से संबंधित है, इसमें भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 1 से 75 शामिल हैं और इसे तेरह सुव्यवस्थित अध्यायों में विभाजित किया गया है। यह संविदा निर्माण के आवश्यक तत्वों, निष्पादन, उल्लंघन और उपचारों को सटीकता और सरलता के साथ समझाता है।
भाग II, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम (Specific Relief Act) को समर्पित है, जिसे आठ व्यापक अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। ये अध्याय निर्णयज विधि (केस लॉ) और वैधानिक व्याख्या के समर्थन के साथ विनिर्दिष्ट पालन, व्यादेश (इंजंक्शन), घोषणात्मक डिक्री, परिशोधन और संविदाओं के विखंडन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं।
16वां संस्करण उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के हाल के निर्णयों की एक विस्तृत श्रृंखला को सम्मिलित करता है, जो संविदा कानून के गतिशील विकास और समकालीन वाणिज्यिक, प्रशासनिक एवं व्यक्तिगत लेनदेन में इसके अनुप्रयोग को दर्शाता है। प्रत्येक विषय को स्पष्टता, कानूनी तर्क और व्यावहारिक उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिससे जटिल प्रावधानों को छात्रों और पेशेवरों दोनों के लिए आसानी से समझने योग्य बनाया गया है।
L.L.B. और L.L.M. के छात्रों के लिए तैयार की गई यह पुस्तक वाणिज्य, व्यवसाय प्रशासन, प्रबंधन, बैंकिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे संबद्ध विषयों के शिक्षार्थियों के साथ-साथ न्यायिक, सिविल और लोक सेवा परीक्षाओं (CSE, PCS, और PCS-J) की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी समान रूप से मूल्यवान है।\\\\\\\"
कानून के छात्रों, पेशेवरों और विद्वानों द्वारा व्यापक रूप से विश्वसनीय यह पुस्तक जटिल कानूनी अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए सूक्ष्म शोध को स्पष्ट व्याख्याओं के साथ जोड़ती है। चाहे परीक्षा की तैयारी हो या संवैधानिक न्यायशास्त्र की गहरी समझ, यह संसाधन कानून के छात्रों, न्यायिक अभ्यर्थियों और लॉ स्कूलों के पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य है।
1969 से निरंतर प्रकाशित होने वाली यह पुस्तक निम्नलिखित के लिए एक आवश्यक संदर्भ बनी हुई है:
कानून के छात्र (B.A.LL.B., L.L.B., LL.M.), प्रोफेसर, न्यायिक और सिविल सेवा अभ्यर्थी;
न्यायिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी;
संवैधानिक कानून को समझने के इच्छुक शोधकर्ता और पाठक।
प्रमुख विशेषताएं:
41 व्यापक अध्यायों में विस्तृत, एक स्पष्ट लेकिन विस्तृत शैली में लिखी गई यह पुस्तक 1600 से लेकर आज तक के महत्वपूर्ण कानूनी-ऐतिहासिक वृत्तांतों को कवर करती है।
नवीनतम ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों के साथ अद्यतन (Updated)।
सभी हालिया विधायी परिवर्तनों और संशोधनों को शामिल किया गया है।
2025 संस्करण में नया क्या है?
62वें संस्करण को 2024-2025 के महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से समृद्ध किया गया है, जो संवैधानिक कानून के विकसित और परिवर्तनकारी आयामों को दर्शाते हैं। ये निर्णय विविध विषयों को कवर करते हैं जैसे कि:
जेल सुधार और मानवीय गरिमा की सुरक्षा।
प्रभावी कानूनी सहायता का अधिकार।
अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन स्वतंत्रता और शारीरिक स्वायत्तता।
बेहतर अदालती बुनियादी ढांचे के माध्यम से न्याय तक पहुंच।
वंचित समुदायों को लक्षित करने वाली मनमानी पुलिस प्रथाओं के खिलाफ सुरक्षा उपाय।
राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता।
उपचारात्मक याचिकाओं (Curative Petitions) में न्यायिक प्रक्रिया की सीमाएं।
![संविदा विधि-II [संविदा अधिनियम, 1872 (क्षतिपूर्ति, प्रत्याभूति, उपनिधान, गिरवी एवं एजेंसी) एवं माल विक्रय अधिनियम, 1930 एवं भागीदारी अधिनियम, 1932]](https://centrallawagency.com/wp-content/uploads/2026/02/TBE_14-411x617.jpg)
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